दाङ, २८ माघ । सामुदायिक वन समूहको भावना विपरित सरकारले अनावश्यक करको बोझ बढाउने गरी वन ऐन संशोधन गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङले आज शुक्रबार घोराहीमा विरोध कार्यक्रम गरेको छ ।
सरकारले सामुदायिक वन समूहको अधिकार कटौती हुने गरी तयार गरिएको वन नियमावली—२०७८ को मस्यौदा प्रदेश ऐन र संरिक्षत वन क्षेत्रभित्रको विरुद्धमा कार्यक्रम गरिएको वन महासंघले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सामुदायिक वनमा कर र रोयल्टी शुल्क जस्ता कानुनहरु तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला निकायसँगै छलफल नै नगरिएको भन्दै नयाँ ब्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन । सरकारले सामुदायिक वन समूहको अधिकार कटौती हुने गरी तयार गरिएको वन नियमावली—२०७८ को मस्यौदा प्रदेश ऐन र संरिक्षत वन क्षेत्रभित्रको विरुद्धमा देशब्यापी थालिएको कार्यक्रम आफ्नो माग पूरा नभएसम्म फिर्ता नहुने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
वन महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षता एंव केन्द्रीय सदस्य रीता बिकको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला महासंघका कोषाध्यक्ष कमलराज पोख्रेल, घोराही नगर अध्यक्ष कर्णबहादुर बुढाथोकी, शान्तिनगरका अध्यक्ष लेवाराम आचार्य, वबइका अध्यक्ष मोहलाल थापा, जिल्ला सदस्य शर्मा चौधरी, नगरसदस्यहरु ऋषिराम चौधरी र हरिप्रसाद चौधरी लगायतकाले बोल्नुभएको थियो ।