काठमाडौं, १३ फागुन |
आफूखुसी अतिरिक्त सुविधा लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न मापदण्ड बनाइँदै
सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सेवासुविधा एउटै मापदण्डमा आधारित रहेर प्रदान गर्ने भएको छ । सबै संस्थानका कर्मचारीका लागि समान मापदण्ड बनाएर सोही आधारमा सेवासुविधा दिनेबारे समिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।
सबै सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको विद्यमान सेवासुविधाबारे अध्ययन गर्ने र फरक पाइए एउटै मानक बनाएर समानता कायम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धेरैजसो संस्थानमा सरकारकै लगानी भए पनि आफूखुसी बोनस खाने र अतिरिक्त सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न लागिएको हो ।
थप सेवासुविधा रोक्न पत्राचार
मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई सम्बन्धित संस्थानको विनियमावलीमा उल्लेख भएको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा प्रदान नगर्न पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालय र संस्थानलाई पत्राचार गरी खाइपाइ आएको सुविधाबाहेक थप सेवासुविधा दिने निर्णय नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन गरेपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सबै संस्थानका कर्मचारीको सेवासुविधा समान मापदण्डमा तोकिनेछ । केही सार्वजनिक संस्थानले सरकारको ऋण चुक्ता नगरे पनि बोनस खाने निर्णय गरी राज्यमाथि व्ययभार थपिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
विवादमा बोनस वितरणको निर्णय
कतिपय सार्वजनिक संस्थानबाट कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने निर्णय वेला–वेला विवादमा आउने गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी विवाद नेपाल आयल निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा देखिन्छ । संस्थानले सरकारलाई तिर्नुपर्ने साउँ–ब्याज नतिरी संस्था नाफामा गएको वर्ष बोनस खाने प्रवृत्तिले संस्थानको हित नगर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय, संसदीय समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले संस्थानको बोनस वितरणको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै आएका छन् ।
आयल निगमको करिब २ अर्ब रुपैयाँबराबरको बोनस वितरण गर्ने योजना कार्यान्वयन रोकिएको छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेटबाटै ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ । नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले सरकारको निर्देशन नआएसम्म बोनस वितरणमा कुनै निर्णय नगर्ने बताए । ‘निगमले बोनस वितरण गर्ने विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले कसलाई लेखेर दिनुपर्ने हो, त्यसका लागि तयार छौँ, तर निगम व्यवस्थापनबाट मात्रै निर्णय गरेर बोनस वितरण हुँदैन ।’ नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकममा विनियमावलीबाहिर गएर थप सेवासुविधाबारे निर्णय नहुने बताइन् ।
संस्थानमा सरकारको पौने ३ खर्ब लगानी
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमा अहिलेसम्म सरकारको पौने ३ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७४’ अनुसार संस्थानमा सरकारले २ खर्ब ७४ अर्ब लगानी प्रवाह गरिसकेको छ । तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा संस्थानहरूको सञ्चालन आयको योगदान अझै १० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन । कुनै समय ६३ वटासम्म पुगेका सार्वजनिक संस्थानको अस्तित्व अहिले ४० वटामा खुम्चिएको छ । त्यसमध्ये पनि ३६ वटा मात्र संस्थान सञ्चालनमा छन् ।
अर्थको सहमति अनिवार्य
अब सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीका लागि कुनै पनि सेवासुविधा थप गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्नेछ । कतिपय संस्थानले आफूखुसी निर्णय गरी राज्यमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्न थालेपछि उनीहरूमाथि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । संस्थानहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेसँगै अब विनियमावलीबाहेक अतिरिक्त खर्च भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थानको नेतृत्वले नै लिनुपर्ने भएको छ ।
