१३ फागुन, काठमाडौं । विगतमा डीभी पीआरको विरोध गरेका लालबाबु पण्डित जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री बनेपछि पनि त्यसैगरी खरो उत्रिन थालेका छन् । पण्डितले यसपटक पाँचचारे होटल र ठूला अस्पतालहरुमाथि कडाइ सुरु गरेका छन् ।
मापदण्ड विपरीत सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै मन्त्री पण्डितले काठमाडौंका ठूला होटल र अस्पतालदेखि दूध वितरकसम्मलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरी सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै काठमाडौंको रविभवनमा सञ्चालित पाँचतारे होटल सोल्टीलाई मन्त्री पण्डितले आइतवार एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेका छन् ।
त्यस्तै, होटल विस्तार गर्दा ईआइए नगरेको भन्दै काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा सञ्चालित पाँचतारे होटल द्वारिकाजलाई पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
काठमाडौंको ठमेलमा रहेको चर्चित काठमाडौं गेष्ट हाउसले पनि होटल विस्तार गर्दा ईआईए नगरेको भन्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
त्यस्तै, रविभवनमा सञ्चालनमा रहेको सिटी होटललाई पनि ईआईए नगरेको भन्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्री पण्डितले गराएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले काठमाडौंका चारवटा ठूला हस्पिटललाई पनि कारवाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काटेका छन् ।
मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको भन्दै मन्त्रालयले काठमाडौंको कलंकीमा सञ्चालित नेसनल हस्पिटल, महाराजगञ्जको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री बाल हस्पिटल, भृकुटीमण्डपको काठमाडौं मोडल हस्पिटल र त्रिपुरेश्वरको काठमाडौं अस्पतालमाथि कारवाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काटिएको हो ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ विपरीत सञ्चालनमा नआएको पाइएपछि ती अस्पताललाई कारवाही गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । अस्पतालहरुलाई मन्त्रालय स्वयंले कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कारवाहीका लागि मन्त्री पण्डितले पत्र काटेका हुन् ।
त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनीमा सञ्चालनमा रहेको अरनिको आँबुखैरेनी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त उद्योगले दाङको सतबरियामा ईआईए गरेर आँबुखैरेनीमा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको हो ।
मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि मोरङको कमला रोलिङ मिल प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय पनि मनत्रालयले गरेको छ ।
वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंको बालाजुमा सञ्चालित दूध वितरण आयोजनाले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।
